बुधवार, २७ फेब्रुवारी, २०१३
सोमवार, ४ फेब्रुवारी, २०१३
रविवार, ३ फेब्रुवारी, २०१३
http://apna.csc.gov.in/
एसबीआई कियॉस्क बैंकिंग
सीएससी के क्षितिज का विस्तार:
आप
जानते हैं कि भारत भर में सीएससी नागरिक दरवाजे पर सरकार के रूप में के
रूप में अच्छी तरह से निजी सेवाओं की पेशकश कर रहे हैं कर रहे हैं.
सीएससी राष्ट्रीय ई - शासन योजना (एनईजीपी), मई 2006 में सरकार द्वारा अनुमोदित की एक रणनीतिक आधारशिला है,राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में एक भारी पैमाने पर ई - गवर्नेंस परिचय अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में.
सीएससी ई - प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, टेलीमेडिसिन, मनोरंजन के रूप में के रूप में अच्छी तरह से अन्य निजी सेवाओं के क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी आवाज, वीडियो और डेटा सामग्री और सेवाओं को प्रदान कर रहा है. सीएससी की एक विशेषता यह है कि यह वेब सक्षम ग्रामीण क्षेत्रों में ई - गवर्नेंस सेवाओं के आवेदन पत्र, प्रमाण पत्र और टेलीफोन, बिजली और पानी के बिल के रूप में इस तरह के पैन कार्ड के मुद्दे के अलावा उपयोगिता भुगतान सहित, की पेशकश करेगा, इग्नू Exten केंद्र, Nielson सर्वेक्षण , ई - लर्निंग आदि आदि
एक मील का पत्थर आगे!
सीएससी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए है 30 दिसम्बर 2011 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया . अपने सभी दुकानों अब ग्राहक सेवा अंक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है के रूप में व्यवसाय संवाददाताओं राज्य बैंक ऑफ इंडिया और बैंक की ओर से बैंकिंग लेनदेन ले. यह सबसे अच्छा करने के लिए अपने रिटेल आउटलेट (एसबीआई कियॉस्क बैंकिंग करने का मौका है डाउनलोड: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौते ). अब आप देश के प्रमुख पीएसयू बैंक के एक छोटे से शाखा बन गए हैं. इस सीएससी नेटवर्क के विस्तार की वजह से है.सेवाएँ क्या एसबीआई कियॉस्क बैंकिंग प्रदान करेगा?
: प्रारंभ में, एसबीआई कियॉस्क बैंकिंग निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेगानकद की जमा -
कैश की निकासी
- पैसा एक और एसबीआई खाता धारक अन्य स्थानों में स्थानांतरण
एसबीआई ई.पू. के उत्पाद की सूची में वृद्धि कर सकते हैं. हालांकि BF काम ई.पू. काम का स्थिरीकरण के बाद शुरू होगा.
एसबीआई कियॉस्क बैंकिंग के लिए एक साथी बनने के लिए?
सीएससी SPC एससीए दाखिला लिया के रूप में उप ई.पू. और VLE कस्टमर सर्विस प्वाइंट (सीएसपी) इस सुविधा के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौते के अनुसार किया जाएगा. यह सुविधा और साझेदारी वेब कनेक्टिविटी के साथ सभी सीएससी खुदरा कार्यालयों के लिए उपलब्ध है. VLE एससीए के माध्यम से इस सुविधा के लिए भर्ती कर सकते हैं.अपने ग्राहकों को लाभ
कियॉस्क बैंकिंग मॉडल के माध्यम से 'नहीं झालर लेखा एसबीआई'सामान्य प्रयोजन क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) / किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)
अवधि जमा / आवर्ती जमा
नियमित एसबीआई बचत बैंक खाता,
सावधि जमा रसीद (टीडीआर) आदि के खिलाफ ऋण
सीएससी आउटलेट की स्थापना के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं
आउटलेट का आकार: एक काउंटर के साथ न्यूनतम 150-200 वर्ग फुटकरने के लिए पर्याप्त एक समय में 5-6 ग्राहकों को भाग लेने के अंतरिक्ष
प्रणाली विन्यास: 20 जीबी हार्ड डिस्क की एक न्यूनतम विन्यास के साथ पीसी
ब्रॉड बैंड के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी या VSAT
एक इंटेल आधार चिप या बेहतर प्रदाता
एक वेब कैमरा
एक मानक प्रिंट डिवाइस / प्रिंटर / स्कैनर फिंगर.
लेनदेन के प्रकार क्या ग्राहक पर ले जाएगा?
• यह एक खाते में कोई तामझाम कहा जाता है, जहां कोई न्यूनतम शेष या लगाया प्रभार है.• अधिकतम संतुलन 50000 रुपये हो सकता है. (यह ऊपर शेष, आयोजित किया जा सकता है, लेकिन फिर खाता एक नियमित रूप से बैंक खाते में परिवर्तित कर दिया जाता है और बैंक के मामले
और documentations इन खातों के लिए लागू होगा).
• न्यूनतम बैलेंस शून्य शेष
• लेनदेन की अधिकतम सीमा 10 रुपये है, 000 / - प्रति दिन
• कोई चेक बुक जारी
• केवल नकद लेनदेन खाते और व्यक्ति में ही किया जा सकता है धारक.
कोई हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है और केवल इलेक्ट्रॉनिक अंगूठे की छाप तक पहुँचने / खाते का उपयोग करने के लिए प्रयोग किया जाता है.
• ग्राहक लंबी बैंकिंग घंटे से भी लाभ: दुकान के रूप में लंबे समय के रूप में खुला है
सीएसपी कियॉस्क बैंकिंग से आय पीढ़ी?
नया खाता खोलने पर कमाएँ, हर नकद जमा / / आहरण ऋण नकद और मनी ट्रांसफर या बैंक के किसी भी सेवाओंकैसे एससीए ई.पू. प्रबंधक के रूप में काम करेगा?
को काम के लिए CSP रूप VLE शामिल कदम दस्तावेज है जो डाउनलोड किया जा सकता है में विस्तृत है. हालांकि योजना सीएससी एसपीवी KO कोड को मंजूरी दे दी एसबीआई से SCA के प्रति सिफारिशों के रूप में मिल जाएगा के रूप में काम करेगा. विभिन्न बैंकिंग उत्पादों की पेशकश पर पर्याप्त प्रशिक्षण एसबीआई अधिकारियों द्वारा दी जाएगी. एससीए एसपीवी SCA के लिए लॉगिन और पासवर्ड है जो बदले में KO कोड कॉन्फ़िगर और अपनी लॉगिन उत्पन्न करेगा उत्पन्न करेगा. प्रत्येक VLE को भारतीय स्टेट बैंक की लिंक शाखा के साथ एक समझौता खाता खोलने की आवश्यकता है ग्राहकों के सभी लेनदेन जमा यानी / वापसी यह खाता (के माध्यम से कराई जा जाएगा जिसमें डाउनलोड: कियॉस्क बैंकिंग समाधान के लिए कदम ).एससीए को लाभ!
• छोटे बैंकिंग से नया राजस्व स्ट्रीम यहां तक कि •• मनी ट्रांसफर
, मौजूदा एसबीआई ग्राहकों को अपने ग्राहकों के किया जा सकता है
• ग्राहक आधार में वृद्धि
महा ई सेवा केंद्राआतर्गत कोणते उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत?
विविध दाखल्यांकरिता आवश्यक असलेले अर्ज ऑनलाईन उपलब्ध करुन देणे व आवश्यक त्या कागदपत्राची पुर्तता करुन सदर अर्ज ऑनलाईन सादर करण्याची पर्यायी सुविधा सेतू केंद्र व ई-सेवा केंद्रामार्फत सुरु करणे.
गांव, नकाशा प्रमाणे अतिक्रमीत व बंद झालेले पाणंद / पांधण/ पानधन/ शेतरस्ते / शिवरस्ते / शिवाररस्ते मोकळे करणे.
एक महिन्याचेवर प्रलंबित असलेले फेरफार निकाली काढणे. त्याकरिता मंडळ मुख्यालयी फेरफार अदालत घेणे.
माहिती मिळण्यासाठी व तक्रार निवारणासाठी ई-लोकशाही प्रणाली (Help line) उपलब्ध करुन देणे.
नागरिकांना एका छत्राखाली सर्व सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी समाधान योजना राबविणे
ई-चावडी योजना प्रलंबित विविध मुळ अधिकारीतेमधील महसूल प्रकरणे व अपिल प्रकरणे १ वर्षाच्या आत निकाली काढणे.
विविध शासकीय कामांसाठी मोबाईल, इंटरनेट, व्हीडीओ कॉन्फरन्स, जीपीएस., सॅटेलाईट ईमेजचा मोठ्या प्रमाणात वापर करणे.
नागरिकांच्या सोईकरिता प्रत्येक जिल्हाधिकारी व तहसिल कार्यालयात सुविधा कक्ष (facilitatiocentre) सुरु करणे.
महा-ई-सेवाकेंद्रा वर आम आदमी विमा योजनेची जबाबदारी
महा-ई-सेवाकेंद्रा वर आम आदमी विमा योजनेची जबाबदारी
लाभार्थ्यांची नोंदणी,शिष्यवृत्तीची नोंदणी करण्याबरोबरच दावे तयार करुन त्याचा लाभ विमाधारकाला मिळवुन देण्याची कामे राज्यातील महा-ई-सेवाकेंद्र किंवा म.ब.ग. करणार असुन त्याबदल्यात महा-ई-सेवा केंद्र यांना प्रती लाभार्थीं २० रु नोदंणीशुल्क व दरवर्षी २० रु सेवाशुल्क लाभार्थ्यांकडुन घेण्यास माण्यता देण्यात आली. तर शिष्यवृती नोंदणीसाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून १० रु आणि वार्षिक सेवाशुल्क १० रुपये महिला स्वबचत गटांना/महा-ई-सेवा केंद्राना मिळणार आहे.
तर दाव्याच्या भरपाईपोटी लाभार्थ्यांस द्यावयाच्या ३०,००० किंवा ३७,५०० रुपयांबाबत २५० रुपये तर ७५००० रुपयांच्या दाव्याच्या भरपाईपोटी ५०० रुपये ईतके सेवाशुल्क शासनामार्फत महिला स्वबचत गट/महा-ई-सेवाकेंद्र यांना देण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. या योजनेनुसार १८ ते ५९ वयोगटातील ग्रामीण भागातील ५ एकर पेक्षा कमी जिरायती व २.५ एकर पेक्षा कमी बागायती शेतजमीन धारण करीत असलेली व्यक्ती या योजनेअतंर्गत लाभ घेण्यास पात्र आहेत. सध्या या योजनेत ११ लाख लाभार्थीं आहेत. ही संख्या ३० लाखापर्यंत नेण्याचा राज्य सरकारच मानस असुन याचा फायदा महा-ई-सेवा व बचत गटांना होईल असेही मुख्यंमत्र्यांनी सांगितले.
लाभार्थी अपघाती मृत्यु किंवा अपंगत्वाबद्दल ७५००० अंशत: अपंगत्वाबद्दल ३७,५०० व नैसर्गिक मृत्यु आल्यास ३०,००० इतकी भरपाईची रक्कम भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडून देण्यात येते.
केंद्राची मदत लाभार्थीना मिळणार ‘एटीएम’ मधून
केंद्राची मदत लाभार्थीना मिळणार ‘एटीएम’ मधून
| गरिबांना देण्यात येणारे अनुदान किंवा इतर आर्थिक मदत ‘ई-सेवा’ केंद्रातून लहान एटीएममधून देण्या च्या सूचना राज्य शासनाला करण्यात आल्या आहेत .राज्यातील गरीब नागरिकांना राज्य आणि केंद्र शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक मदत आणि अनुदान दिले जाते. मात्र, अनेकदा ही मदत लाभार्थीपर्यंत पोहोचत नसल्याने मधल्या काळात राज्य शासनाने महा-ई-सेवा केंद्राच्या माध्यमातून पुरवण्यासाठी त्यानुसार राष्ट्रीय ई- गव्हर्रन्स योजनेतून राज्यात १९ हजार ८२२ ई सेवा केंद्र स्थापन करण्याचा ही निर्णय घेण्यात आला होता. ई-सेवा केंद्र संचालकांना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध व्हावे, यासाठी केंद्र शासनाच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने ‘बिझनेस करस्पॉन्डट मोड’ तयार केले होते. या प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रतिनिधी नियुक्त करण्याची सूचना केंद्र शासनाने २ सप्टेंबर २०११ रोजी केली होती. त्यानुसार राज्यातील गरीब नागरिकांना महा सेवा केंद्राच्या योजनेतून अनुदान देण्यासाठी केंद्रात छोटे एटीएम यंत्र बसवावे लागणार आहे व त्याव्दारे पात्र लाभार्थीना अनुदान वाटप करण्यात येणार आहे. एटीएमव्दारे होणारा व्यवहार ‘आधार’ क्रमांकाशी संलग्न करण्यात येणार असून त्यामुळे चुकीच्या व्यक्तीला अनुदान वाटप होणार नाही. छोटे एटीएम खरेदी करण्यासाठी ई-सेवा केंद्र संचालकांना तीन टप्प्यात अनुदान देण्यात येणार असून हा खर्च राज्य सेतू सोसायटीला ‘आधार’ योजना राबवण्यासाठी मिळणाऱ्या निधीतून करावा लागणार असल्याचे राज्याच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाचे सह सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सर्व महापालिका आयुक्तांना एका पत्राव्दारे कळवले आहे. केंद्र शासनाकडून संजय गांधी निराधार योजनेसह गरिबांसाठी इतरही काही योज ना राबवल्या जात असून त्यापोटी कोटय़वधी रुपये दरवर्षी खर्च केला जातो. प्रशासनात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार असल्याने यातील गैरव्यहाराला आळा बसण्याची शक्यता आहे. |
महा ई-सेवा केंद्र पिरबावडा
Taking
another step in making things easier for beneficiaries of various
schemes, the government has decided to make aid available to them
through micro ATMs to be installed in common service centres (CSCs) or
Maha e-seva kendras. The beneficiary will get the aid through the ATM
using is UID number.
Recently,
social welfare department had given micro ATMs to two colleges in the
city for allowing students to obtain scholarship money. Some ATMs were
given to colleges in rural areas of the district.
Beneficiaries
of various government schemes like Sanjay Gandhi Niradhar Yojana and
those who get scholarships and unemployment allowance, etc had to run
from pillar to post to get the money. They are harassed by touts and
clerical staff. By routing the money through the CSCs the beneficiaries
will be spared a lot of trouble.
Under
the CSC model the government ties up with a private company for setting
up CSCs in a region. The company in turn appoints franchisees for
running a centre. Reliance Communications has been given the contract
for Nagpur division. The government will provide financial aid to each
CSC operator and part of the cost will have to be borne by the operator.
The cost of the micro ATM is Rs 32,200 of which the government will pay
Rs 11,500.
While
the decision is welcome the problem is that the government has started
very few CSCs so far. It has set a target of starting 11,822 CSCs
including 1,336 in urban areas. Most of the CSCs are in Pune, Satara,
Solapur, Ratnagiri, Sindhudurg, Mumbai, Thane, Sangli, Kolhapur, Nanded,
Aurangabad and Raigad districts.
Reliance
Communications has been given the contract of this project in Nagpur
division. So far it has started only one centre in Nagpur district at
Butibori. The city does not have any CSC. The centre at Butibori is not
functioning properly because Nagpur district administration is yet to
implement e-governance fully. The Butibori centre only accepts
applications. The operator brings these applications to the deputy
collector in Nagpur, gets them processed and takes them back to the
Butibori centre.
The
centres have been asked to provide 43 types of services ranging from
project affected persons (PAP) certificate to renewal of arms license.
Business-to-consumer services like railway tickets, utility payments,
banking and agriculture will also be made available through these
kendras. But, due to administrative apathy people of Nagpur district are
being deprived of these services
महा ई-सेवा केंद्राच्या मुख्य शासकीय सेवा खालील प्रमाणे
महा ई-सेवा केंद्राच्या मुख्य शासकीय सेवा खालील प्रमाणे
- सातबारा उत्तरा जन्म/म्रत्यु प्रमाणपत्र
- राहिवासी प्रमाणपत्र
- उत्तपन्न प्रमाणपत्र
- जातीचे प्रमाणपत्र
- वय,आधिवास प्रमाणप्रत्र
- भुमिहिन प्रमाणपत्र
- प्रकल्पग्रस्थ प्रमाणपत्र
- महिअला आरक्षण प्रमाणपत्र
- संजय गांधी योजना
- राजीव गांधी योजना
- फटाके, होटॆल,मिरवणुक परवाना
- जेष्ट नागारिक प्रमाणपत्र
- वास्थव्याचे प्रमाणपत्र
- राशन कार्ड ,मतदान कार्ड
- जनावरांचा विमा नोंदाणी
- विविध एल.आ.सी.विमा भराणा
- रेल्वे /बस तिकीट बुकिंग
- १७.सर्व डि.टी.एच रिचार्ज
- नोकरी विषयी माहिती अर्ज व अशा अनेक शासकिय सुविधा.*******
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